भीमदत्त २० फागुन । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा भुमीहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोवासीको समस्या समाधानको काम अघि बढेको छ । अघिल्लो आयोगकै कामलाई निरन्तरता दिने गरि नव गठित राष्ट्रिय भुमी आयोगले काम सुरु गरेको हो । पालिकास्तरिय सहजिकरण समितिसँगको सहकार्यमा आयोगले काम अघि बढाएको छ । गत हप्ता भीमदत्त नगरपालिकामा भएको आयोग र पालिकास्तरिय सहजिकरण समितिको बैठकले अघिल्लो आयोगले गरेको कामलाई निरन्तरतासहित काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
भीमदत्त नगरपालिकाका सुचना अधिकारी हरि सिंह धामीले राष्ट्रिय भुमी आयोगसँग गत माघ २० गते भएको सम्झौता अनुसार काम अघि बढेको बताउनु भयो । भुमीहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोवासीको स्थानीय तहबाट लगत संकलन, कार्यविधि–२०७८ र भुमी ऐन तथा निमावली–२०२१ अनुसार काम अघि बढेको उहाँको भनाई छ ।
‘विगतमा रोकिएकै ठाँउबाट पुनः काम सुरु भएको छ ।’ सुचना अधिकारी धामीले भन्नुभयो ‘अनुसुचि फारम ३ र ४ बमोजिम लगत संकलन गरिएको छ, भीमदत्त नगरपालिकामा सात हजार पाँच सय जना स्थानीयको आवेदन परेको छ, त्यसलाई अनलाईन प्रविष्टी गर्ने काम भईरहेको छ ।’ भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले जनतालाई जग्गाको मालिक बनाउने गरि तिव्र रुपमा आयोगको काम अघि बढाईएको बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार नगरपालिकाले वडा र पालिकास्तरिय सहजिकरण समितिमार्फत आयोगको कामलाई सहता प्रदान गरेको छ । साथै नगरपालिकाले नीतिगत र जनशक्ती व्यवस्थापनमा पनि आयोगलाई सहयोग गरेको छ । तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लामो समयदेखि रहेको भुमीहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोवासीको समस्या समाधानका लागि भुमी आयोग गठन गरेको थियो ।
कञ्चनपुरमा कमला बोहरा अध्यक्ष रहेको समितिले भुमीहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोवासीको लगत संकलन, आवेदन रुजु तथा अनलाईन प्रविष्टी लगायतको काम गरेको थियो । तर शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तत्कालिन भुमी आयोग विघटन गर्दा आयोगको काम बन्द भएको थियो ।